Singrauli News : सिंगरौली में 10.39 करोड़ की लागत से बनेंगे 6 पहुंच मार्ग

Singrauli News : सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग स्थलों पर 6 नए पहुंच मार्गों का निर्माण कराया जायेगा। ये सभी निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराये जायेंगे और इनके निर्माण के संबंध में विभाग के द्वारा स्वीकृति भी दे दी है। यहां तक की इन निर्माण कार्यों को प्रदेश स्तर से पीडब्ल्यूडी ने अपने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान मांग में सम्मिलित भी किया है। इन मार्गों के निर्माण के लिए शासन 10.39 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगा। अहम बात यह है कि जिन पहुंच मार्गों के निर्माण की स्वीकृति मिली है, उसमें कुछ ऐसे थे, जो बारिश के दिनों में बाधित हो जाने से स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते थे। ऐसे में इन पहुंच मागों के निर्माण की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा काफी समय से की जा रही थी और सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह तक भी ये मांगें पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय स्तर पर इन मार्गों की जरूरत के संबंध में स्थितियां एकत्र की थी। इसके बाद उन्होंने इन पहुंच मार्गों के निर्माण के संबंध में प्रपोजल तैयार कराकर शासन तक पहुंचाया था।

इन पहुंच मार्गों के निर्माण की मिली स्वीकृति

  • पिपरा कुरंद से उर्ती पहुंच मार्ग-लंबाई 1.60 किमी और लागत 1.90 करोड़ रुपये।
  • मकरोहर पीएमजीए‌सवाई से छत्तीसगढ़ सीमा तक का पहुंच मार्ग-लंबाई 1 किमी और लागत 1 करोड़ रुपये।
  • आईटीआई के बगल में धतुरा पहुंच मार्ग-लंबाई 2 किमी और लागत 1.96 करोड़ रुपये।
  • पचौर जेल से शिव मंदिर पहुंच मार्ग-लंबाई 1 किमी और लागत 1 करोड़ रुपये।
  • म्यार नदी पहुंच मार्ग भमौरा से गहिड़ार ग्राम पहुंच मार्ग-लंबाई 3.20 किमी और लागत 2.33 करोड़ रुपये।
  • मेन रोड गोभा से ननियागढ़ मार्ग-लंबाई 2.30 किमी और लागत 2.20 करोड रुपये।

पहुंच मार्ग विकास व अन्य जरूरतों की पूर्ति का अहम जरिया भी हैंः रामनिवास शाह

विधानसभा क्षेत्र में निर्माण के लिए स्वीकृत 6 पहुंच मार्गों के संबंध सिंगरौली विधायक का कहना है कि पहुंच मार्ग सिर्फ आवागमन का माध्यम नहीं होते हैं बल्कि ये विकास और अन्य प्रकार की जरूरतों की पूर्ति का अहम जरिया भी होते हैं। इसलिए उनके पास इस संबंध में कोई भी मांग आती है तो उसके लिए वह प्राथमिकता के साथ आवश्यक कदम उठाते हैं। इसके अलावा इस जरूरतों की पूर्ति के संबंध में कोई अड्चन भी आती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक मामले को पहुंचाने पर वह बिना देरी किये पहल करते हैं।

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