MP News: नगर पालिका परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए हालिया बजट को लेकर सियासत गरमा गई है। विपक्षी पार्षदों ने इसे “बचत का बजट” नहीं बल्कि “जनता को चपत” देने वाला बजट करार दिया है। परिषद द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनुमानित आय 90 करोड़ 33 लाख 99 हजार 75 रुपये रखी गई है, जबकि अनुमानित व्यय 90 करोड़ 33 लाख 49 हजार 969 रुपये बताया गया है। इस तरह कुल बचत मात्र 49 हजार 106 रुपये ही दर्शाई गई है, जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं।
कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि यदि योजनाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी होती तो यह बचत कहीं अधिक हो सकती थी। उन्होंने परिषद पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का भी आरोप लगाया है। खास तौर पर जल संकट को लेकर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। बताया गया कि भीषण गर्मी के बीच जानबूझकर पानी का कृत्रिम संकट बनाया गया और शहर में 5-5 दिन के अंतराल पर जलापूर्ति की गई।
आरोप यह भी है कि बिलावर डैम को समय पर खोला जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई कराई गई। आंकड़ों के अनुसार मात्र 31 दिनों में 7 हजार 575 टैंकर पानी मंगवाया गया, जिस पर लगभग 33 लाख 33 हजार रुपये का खर्च आया। यह खर्च सीधे तौर पर नगर की जनता पर डाला जाएगा, जिससे लोगों में नाराजगी है।
वहीं, जब अंततः बिलावर डैम खोला गया तो उसमें से भी करीब एक महीने का पानी या तो लापरवाही से या फिर जानबूझकर बहा दिया गया। इस पूरे मुद्दे ने नगर पालिका परिषद की बैठकों में खासा विवाद खड़ा किया। कांग्रेस पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से इस पर जवाब-तलब किया और नियमित स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग रखी।
विपक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि जनता को उनकी सुविधा अनुसार जल उपलब्ध नहीं कराया गया, तो जल्द ही माननीय विधायक और ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस पूरे मामले ने नगर की राजनीति को गर्मा दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है।
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