Singrauli News : मुआवजे का पैसा मिलने से मुझे पूंजी मिल गई, जिसके कारण पिछले 6 महीने से बंद मेरी किराना की दुकान फिर से खुल गई है। मैंने मुआवजे से मिले पैसे से न सिर्फ दुकान खोल ली बल्कि पास में ही जमीन खरीदकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित कर लिया है। यह कहना है बंधा गांव के निवासी परमेश कुमार गुर्जर का। जिन्हें बंधा कोल प्रोजेक्ट के तहत मुआवजे की अच्छी राशि मिली है। परमेश बताते हुए भावुक हो जाते हैं कि अपनी बंद पड़ी किराने की दुकान को फिर से खोल सके हैं। वे बताते हैं कि मुआवजे की राशि ने उनकी जीवन को फिर से एक गति दी है। यह कहानी बंधा कोल प्रोजेक्ट के तहत मुआवजे की राशि पाने वाले कई ग्रामीणों की है। दरअ दरअसल, जिले के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने वाला बहुप्रतीक्षित बंधा कोल प्रोजेक्ट आज भी शुरू होने का इंतजार कर रहा है। इस बीच कुछ अच्छी खबर यह है कि कंपनी द्वारा ग्रामीणों के लिए करीब 629 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जमा किए जाने के बाद अब धीरे-धीरे उनके मुआवजे का भुगतान प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन अभी इसकी रफ्तार जरा धीमी है। भुगतान बीते कुछ दिनों से विभागीय लिंक फेल होने की वजह से लंबित था, जिसने गुरुवार से फिर रफ्तार पकड़ी है। धीरे-धीरे मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। सूत्रों का बताना है कि संभवतया वित्तीय वर्ष 25-26 के खत्म होने यानी 31 मार्च के बाद ही इस दिशा में और रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।
कुछ लोग प्रभावित ग्रामीणों को उकसा रहे
हालांकि प्रोजेक्ट के अधीन आ रहे गांवों की मासूम जनता को कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए प्रोजेक्ट के विरोध में अभी भी न केवल उकसा रहे हैं, बल्कि उन्हें भड़का कर जमीन समर्पण पत्र नहीं सौंपने दे रहे हैं। इस वजह से भी अवार्ड की राशि का वितरण प्रभावित हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी द्वारा बंधा कोल प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रशासन द्वारा अवार्ड से विधि विरुद्ध एवं अपवर्जित संरचनाओं को भी अनुदान स्वरूप एक निश्चित मुआवजे की राशि देने का फैसला किया गया है। साथ ही प्रोजेक्ट के लिए जिन 800 हेक्टेयर भूमि पर वनों की कटाई वन विभाग द्वारा की जानी है, उसके बदले प्रदेश के विभिन्न जिलों में इतनी ही जमीन सीए लैंड के तहत ली जा चुकी है और उस पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण कराया जाएगा।
महत्वपूर्ण औद्योगिक निवेश बनेगा यह प्रोजेक्ट
उल्लेखनीय है कि बंधा कोल प्रोजेक्ट को सिंगरौली और मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक निवेशों में गिना जा रहा है। इस परियोजना से न केवल कोयला उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार, छोटे व्यवसाय और आधारभूत संरचना के विकास के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना है। जानकारों का मानना है कि किसी भी बड़े उद्योग के आने से आसपास के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। परिवहन, ठेका कार्य, स्थानीय बाजार और सेवा क्षेत्र में भी तेजी आती है। लेकिन बंधा कोल प्रोजेक्ट के शुरू नहीं हो पाने से ये सभी संभावनाएं फिलहाल अधर में लटकी हुई हैं। बंधा कोल प्रोजेक्ट सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि जिले के आर्थिक भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी है और मुआवजा राशि का भुगतान इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है।
250 एकड़ में बन रही आरएंडआर कॉलोनी
प्रोजेक्ट क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए विस्थापित हो रहे वैसे लोगों को भी पीडीएफ योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनके पास जमीन का स्वामित्व नहीं था। दूसरी तरफ विस्थापितों के लिए लाबिदा में 250 एकड़ जमीन पर आरएंडआर कॉलोनी का निर्माण प्रगति पर है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, मार्केटिंग कॉम्पलेक्स, सामुदायिक भवन इत्यादि की सुविधाओं से लैस होगा। लेकिन हालत यह है कुछ लोग इस प्रोजेक्ट की दूसरी ही तस्वीर पेश कर रहे हैं, जो हकीकत से काफी दूर है। 3 मार्च 2021 को इस प्रोजेक्ट का आवंटन हुआ था और मई 2025 में माइनिंग लीज भी कंपनी को दे दिया गया था। कोयला परियोजना के समय से चालू होने से जिस स्तर पर रोजगार का सृजन होना है और जिस तरह से समुदाय के लिए आय के विभिन्न साधनों का निर्माण होना है, वह फिलहाल रुका हुआ है।