Singrauli News: छात्र-छात्राओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में गत वर्ष आपराधिक याचिकाएं दायर की गई थीं। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए आदेश पारित कर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कई प्रावधानों पर अमल करने का निर्देश दिया था। इसके तहत कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन शुरू हुआ है।
हालांकि अभी तक सौ से ज्यादा छात्र संख्या वाले कॉलेजों में काउंसलर, मनोविज्ञानी या सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने पत्र भेजकर प्राचार्यों को निर्देशित किया है। कहा है कि बालकों व किशोरों के साथ काम कर चुके काउंसलर या मनोविज्ञानी की जल्द नियुक्ति करें। जहां सौ से कम स्टूडेंट हैं वहां बाहर से रेफरल आधार पर इनकी सेवा लेने के लिए कहा है। कॉलेजों में नियुक्त होने वाले काउंसलरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है।
इसके अलावा कॉलेज में ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए रिसोर्स पर्सन का चयन करने कहा है। वहीं टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्रशासनिक कर्मियों व सुरक्षा गार्डों के लिए भी फिजिकल फस्ट एड, चेतावनी चिन्हों की पहचान, रिस्पॉन्स टू सेल्फ हॉर्म तथा रेफरल मैकेनिज्म पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके साथ अभिभावकों के लिए ट्रेनिंग प्रारूप बनाकर भेजने के लिए कहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों को इस संबंध में की गई कार्यवाही से 17 अप्रैल तक अवगत कराने का निर्देश दिया है।
मेंटर-मेंटी या गार्जियन ट्यूटर की करें नियुक्ति
विभाग ने प्राचार्यों को 25 से 40 स्टूडेंट्स पर एक एक गार्जियन ट्यूटर या मेंटर मेंटी की नियुक्ति कर कर सूचित करने के लिए भी कहा है। इनका कार्य छात्रों की उपस्थिति की निगरानी, परीक्षा परिणाम का विश्लेषण, कमजोर छात्रों की पहचान, मार्गदर्शन व शैक्षणिक सलाह, व्यक्तिगत समस्याओं पर परामर्श व नियमित संवाद सहित छात्र-छात्राओं से संबंधित कुल 13 बिंदुओं पर कार्यवाही करनी है। इसके साथ कॉलेज परिसर में जहां-जहां छात्र-छात्राओं की सर्वाधिक जुटान होती है ऐसे 10 स्थानों पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी वॉल पेटिंग कराने कहा है।
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