Singrauli News: शिक्षा विभाग में संचालित योजनाओं में हुई अनियमितताओं के उजागर होने का सिलसिला अब भी जारी है। नया मामला मेधावी योजना के तहत स्कूटी खरीदी से जुड़ा है। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार विद्यार्थियों से कमीशन लेकर उनके खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था।
इस साल भी वही प्रक्रिया अपनाए जाने की तैयारी हो चुकी है। इस साल भी 135 मेधावियों की सूची बनाकर शासन भेजी गयी है, ताकि वहां से राशि स्वीकृत कराई जा सके। वहीं स्कूटी विक्रेताओं को 135 विद्यार्थियों की जानकारी भेजी गई है ताकि वह उनसे संपर्क स्थापित कर स्कूटी का कोटेशन बनवा सकें। हैरान करने वाली बात यह है कि इस सूची में मोबाइल नंबर तक दर्ज नहीं किया गया है।
जिसको लेकर एजेंसी संचालकों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिये हैं। एजेंसी संचालकों ने बताया कि शैक्षणिक सत्र-25-26 में मेधावी योजना के तहत 133 विद्यार्थियों की सूची हम लोगों के पास भेजी गई थी। सभी का कोटेशन बनवाया गया था। हम लोगों
से औपचारिकताएं पूरी करवाने के बाद विद्यार्थियों के खाते में राशि डाल दी गई थी। जब शासन का नियम है कि स्कूटी खरीद कर दी जानी है। स्कूटी को पसंद विद्यार्थियों के द्वारा किया जाना है। इसके बदले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 20 प्रतिशत प्रति छात्र कमीशन ले लिए थे।
इसका खुलासा विद्यार्थियों से बात करने पर हुआ है। विद्यार्थियों के परिजनों ने बताया कि हमारे पास पहले से गाड़ी है, इसलिए हमने गाड़ी की जगह पैसा लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया था। उन्होंने सब जुगाड़ बताते हुए अपना हिस्सा ले लिया था।
इस बार भी है तैयारी पिछली गलतियों से
सबक लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस बार फुलप्रूफ योजना तैयार की है। एजेंसी में भेजी गई मेधावी विद्यार्थियों की सूची में उनका मोबाइल नंबर नहीं डाला गया है, ताकि एजेंसी संचालक उनसे संपर्क स्थापित न कर सकें।
जबकि हम लोगों से फोनकर कोटेशन की औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं। हमने पिछली बार भी इसकी शिकायत ऊपर तक की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बार भी सुनवाई होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि सरकार की बदनामी जरूर हो रही है। इसलिए शिक्षा विभाग में अनियमितता की भेंट चढ़ने वाली योजनाओं पर शासन को गंभीरता से लेना चाहिए।
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